8th Pay Commission New Update: केंद्र सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग को लेकर टर्म ऑफ रेफरेन्स (ToR) को जारी कर दिया गया है इसी ToR को लेकर कर्मचारियो और पेंशनर्स ने कुछ आपत्तियां जताई है 3 नवंबर को ToR जारी होने के बाद कर्मचारी और पेंशनरों ने कहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू की जाने की तारीख में ऐड नहीं है इसका जिक्र पहले से ही किया जाना चाहिए था कि इस दिन आठवां वेतन आयोग को लागू किया जाएगा पिछले कुछ वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख 1 जनवरी रही है यह सिफारिशें हर 10 साल में लागू की जाती है सातवें वेतन आयोग की अवधि 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगी इस अनुमान से आठवे वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जानी चाहिए जबकि ToR में तारीख का जिक्र नहीं किया गया है।
संगठनों ने पीएम मोदी को लिखा पत्र
ToR के जारी हो जाने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर संगठनों ने इसका विरोध किया ऑल इंडिया डिफेंस इंप्लाइज फाउंडेशन (AIDEF), कन्फेडरेशन ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाइज एंड वर्कर्स (CCGEW) और भारत पेंशनर समाज (BPS) जैसे संगठनों ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी इनमें संगठनों ने ToR में मौजूद दिक्कतों पर आपत्ति जताई है और इसमें बदलाव की मांग भी की गई है।
इन बिंदुओं पर बदलाव की है मांग
संगठन ToR में शामिल कुछ बिंदुओ पर आपत्ति जताई है रिपोर्ट के अनुसार पिछले दिनों नेशनल काउंसिल ऑफ द जाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NC-JCM ने कुछ सुधारो की मांग की जिसमें पीएम मोदी को एक पत्र लिखा इसमें पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और मौजूदा सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए पेंशन में संशोधन करने तथा पहले के वेतन आयोग में समय प्रावधानों को शामिल करने की मांग की है भारत पेंशनर्स समाज ने भी अपने पत्र में बदलाव की मांग की है ToR में आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें को लागू होने की तारीख को स्पष्ट हो इन्होंने कहा है कि इसमें लिखा जाए की सिफारिशें 1 जनबरी 2026 से लागू होगी ToR में Unfunded Cost शब्द हटाने की भी मांग की है पेंशन को संवैधानिक अधिकार घोषित सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है इसलिए पेंशन को सरकार पर बोझ ना माना जाए इसके अलावा 2004 के बाद नियुक्त 26 लाख से अधिक कर्मचारी एनपीसी के बजाय OPS बहाल की मांग कर रहे हैं संगठन पेंशन समानता और संशोधन के नियमों को साफ-साफ चाहता है सभी पेंशनर्स के लिए तारीख को किनारे कर एक समान सिद्धांत लागू करने की मांग की है जिससे नए और पुराने पेंशनर्स के अंतर को खत्म किया जा सके बढ़ती महंगाई को देखते हुए संगठन ने कहा है कि कर्मचारियों को तत्काल 20% अंतरिम राहत के तौर राहत दी जाए सीजीएचएस में भी बदलावों की मांग की है इसमें CGHS केंद्र खोलने और कैशलेस इलाज की सिफारिशें लागू करने की मांग की है।
कर्मचारियों-पेंशनर्स की बढ़ती चिंताएँ
संगठन चाहता है कि आठवें वेतन आयोग में सारे बदलाव कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में होने चाहिए केंद्र को इस मामले पर संज्ञान लेना आवश्यक है और जल्द ही इन मुद्दों पर अपना इरादा साफ करना चाहिए इससे पहले भी AIDEF और CCGEW ने 30 साल सेवा दे चुके 69 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे से बाहर करने विरोध किया था इस मामले में आधिकारिक तौर पर अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है आठवे वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जाएगा या नहीं इसको लेकर अभी संदेह है।