8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आठवें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन को जारी किया था इसके बाद से एक नया विवाद शुरू हो गया है जिसमें लगभग 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8th CPC के दायरे से बाहर किया गया है जिस कारण ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा है कि पेंशनर्स को 8th CPC से बाहर रखना बिल्कुल गलत है क्योंकि पेंशन में संशोधन पेंशन भोगियों का अधिकार है और उनके साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता । अब बात की जाती है कि आखिर 7वें वेतन आयोग और आठवें वेतन आयोग के पेंशन संबंधी प्रावधानों में क्या अंतर है दोनों में कौन सा आयोग ज्यादा फायदा देगा आईए जानते हैं इनके बारे में…
8वें वेतन आयोग में पेंशन का जिक्र नहीं
8वें वेतन आयोग के रिजॉल्यूशन में पेंशन के पुनर्मूल्यांकन (Reassessment) का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है इसमें लिखा है कि नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम (UPS) के अनुसार आने वाले पेंशन संबंधी समस्याओ की समीक्षा की जाएगी।
NPS-UPS और ग्रेच्युटी का पेंच
टर्म का रिफरेंस (ToR) में यह शामिल किया गया है कि आयोग NPS और UPS से बाहर वाले कर्मचारियों की पेंशन और DCRG दोनों की समीक्षा करेेगा और अपनी सिफारिशें आयोग को देगा। नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) और यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम Unified Pension Scheme) के अनुसार आने वाले कर्मचारियों की डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी (Death cum Retirement Gratuity) की समीक्षा करेगा।
7वें वेतन आयोग में क्या था अलग
7वें वेतन आयोग में यह जिम्मेदारी थी कि वह सिफारिश के लागू होने की तारीख से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों की पेंशन की भी समीक्षा करेगा इसमें यह भी माना गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद वाले कर्मचारी NPS के दायरे में आते हैं । 7वें वेतन आयोग का रिजॉल्यूशन 28 फरवरी 2014 को जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट लिखा गया था कि आयोग पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स की संरचना तय करने के सिद्धांतों की जांच करेगा जिसमें सातवें वेतन आयोग में पेंशन पर फोकस स्पष्ट और अनिवार्य था। इस प्रकार स्पष्ट हो गया है कि 8वें वेतन आयोग के रिजॉल्यूशन में जहां कई बातें शामिल है वही 7वें वेतन आयोग में स्पष्ट पेंशन रिवीजन का उल्लेख नहीं है यही दोनों आयोग के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। जिसमें लगभग 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर और फैमिली पेंशनर शामिल है