UP Outsource Employees Salary Hike Latest News: उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के अनुसार इसका गठन होगा जो कंपनी एक्ट 2013 के धारा 8 के अंतर्गत पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिट आधार पर कार्य करेगी इस फैसले के बाद से न केवल प्रदेश में कार्य कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है इसके साथ ही विभागों में लंबे समय से चली आ रही एजेंसी की मनमानी भी बंद हो जाएगी यूपी सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता लाने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम गठन को मंजूरी दे चुकी है इसके अनुसार कर्मचारियों को ₹20,000 का वेतन के अलावा पीएफ, ईएसआई का सीधा लाभ देने वाली है यह वेतन इन्हें समय पर मिल सकेगा।

आउटसोर्स सेवा निगम का गठन इसलिए था आवश्यक

उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारी की शोषण को बंद करने के लिए आउटसोर्स सेवा निगम का गठन करने का फैसला लिया क्योंकि लगातार आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से सेवाएं ली जा रही थी और अक्सर शिकायतें मिलती थी कर्मचारियो को न हीं समय पर वेतन मिलता था और ना ही EPF और ESI जैसी सुविधाओं का लाभ मिलता था ऐसे में आउटसोर्स कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस करते थे आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद इन दिक्कतों को बंद किया जा रहा है।

वेतन बढ़ोतरी के साथ मिलेगा आरक्षण का भी लाभ

आउटसोर्स कर्मचारी के वेतन में भी वृद्धि की गई है अब कर्मचारियों को न्यूनतम ₹20,000 का मानदेय दिया जाएगा इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा इसके साथ ही पीएफ ईएसआई का अंशदान भी सीधे इनके खाते में मिलेगा इन आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा अवधि तीन वर्ष रखी गई है इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियो को आरक्षण का पालन करना होगा इसमें महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जा रहा है।

 इतनी हो जाएगी वेतन में वृद्धि

इस समय आउटसोर्स कर्मचारी को ₹10,000 से ₹12,000 के बीच (बहुत ही कम) वेतन मिल रहा है इसके साथ ही अब चार श्रेणी में वेतन की वृद्धि की जाएगी जिसके अनुसार श्रेणी-1 के लिए ₹20,000 वेतन दिया जाएगा और श्रेणी-2 के लिए ₹22,500 रखा गया है श्रेणी-3 की बात की जाए तो इनको ₹25,000 का वेतन मिलेगा और श्रेणी-4 में आने वाले कर्मचारियों को ₹40,000 का वेतन रखा गया है यह वेतन हर महीने के 5 तारीख तक उनके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा।

आउटसोर्स सेवा निगम के माध्यम से मिलेंगे बड़े फायदे

अब विभाग सीधे एजेंसी का चयन नहीं कर रहा है बल्कि निगम GeM पोर्टल के माध्यम से एजेंसी का चयन करेगा कर्मचारियों की सेवा अबधि को 3 साल रखा गया है और चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया जा रहा है अभी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम इनका चयन किया जाएगा जिससे योग्य और दक्ष कर्मचारी को इसका बड़ा फायदा हो सके किसी भी अनुशासनहीनता होने पर तुरन्त ही सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा इस बदलाव की बाद सामाजिक सुरक्षा और आरक्षण की गारंटी को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।