New Rule For Private Employees Salary: भारत में श्रमिक सुधारो के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है केंद्र सरकार 29 पुराने श्रम कानून को खत्म करने के बाद उनकी जगह चार नए लेबर कानून लागू करने जा रही है सरकार ने दावा किया है कि यह कदम न केवल रोजगार प्रणाली को पारदर्शी और आधुनिक बनाएगा बल्कि कर्मचारियों को पहले के मुकाबले अधिक सुरक्षा और स्थिरता मिलेगी उद्योगों ने भी साफ कह दिया है कि यह बदलाव लंबे समय से होना आवश्यक था जबकि कर्मचारी संगठन का मानन है कि नए कोड सामाजिक सुरक्षा को नई मजबूती दे सकेंगे केंद्र सरकार के द्वारा लागू हुई वेजेज कोड, सोशल सोसायटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशनश कोड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड अब पूरे देश में एकीकृत श्रम प्रणाली बनाने वाले हैं दशकों से यह कंपनियां अलग-अलग 29 कानून का पालन कर रही थी जिससे सिस्टम ल काफी उलझा हुआ और भ्रष्टाचार से भरा पड़ा था इस नए कानून से सभी जटिलताओ को समाप्त किया जा रहा है और एक आसान और पारदर्शी मॉडल बन रहा है जिससे कर्मचारियों और नियुक्ताओं दोनों को लाभ मिल सकेगा।

पूरे देश में समान मजदूरी लागू

सरकार इस प्रकार न्यूनतम मजदूरी तय करने जा रही है जिससे पूरे देश में लागू किया जाएगा राज्य द्वारा इससे कम मजदूरी नहीं रखी जा सकती मजदूरों को क्षेत्रीय भेदभाव से भी मुक्ति मिलेगी और पूरे देश में वेतन का एक समान ढांचा बन जाएगा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों सैनिकों को उसका बड़ा लाभ मिल सकेगा नये कोड में वेतन की परिभाषा बदल जाएगी और वेतन कम से कम 50% का हिस्सा बेसिक पे महंगाई भत्ते से मिलकर बन जाएगा जिससे कंपनियों के द्वारा भत्ते के नाम पर वेतन में हेरा फेरी को खत्म कर दिया जाएगा हाथ में कुछ कम सैलरी मिल सकेगी लेकिन रिटायरमेंट का लाभ पहले से कई ज्यादा अधिक गुना बढ़ जाएगा।

महिलाएं भी कर सकेंगी रात की शिफ्ट में कार्य

नये कोड से महिलाओं के रोजगार में भी समानता को प्राथमिकता मिलने वाली है अब महिलाएं भी रात की शिफ्ट में काम कर सकती हैं केवल उनकी लिखित सहमति ही ली जाएगी कंपनी द्वारा सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और निगरानी की प्रणाली को और भी मजबूत बनाया जाएगा यह बदलाव महिलाओं को कार्यों भागीदारी को बढ़ाना है और कारपोरेट सेक्टर में लैंगिक समानता को इससे मजबूती भी मिल सकेगी।

हड़ताल के नियम किए जाएंगे सख्त

उद्योग जगत में सबसे ज्यादा प्रभावी बदलाव हड़ताल नियमों में किया जा रहा है अब कर्मचारी किसी भी हड़ताल से पहले 14 दिन की अनिवार्य का नोटिस देंगे नोटिस अवधि और बातचीत के द्वारा हड़ताल पर रोक रहेगी सरकार ने यह बदलाव उत्पादन में अचानक रुकावट, नुकसान और कर्मचारियों और नियुक्तियों के बीच टकराव को कम करने के लिए किया है।

निरीक्षण प्रक्रिया को बनाया जाएगा डिजिटल

फैक्ट्री और कंपनियों मे निरीक्षण अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर सिस्टम के अनुसार किया जाएगा जिसमें कंप्यूटर आधारित जांच रेंडम और पारदर्शी की जाएगी इस बदलाव से अधिकारियों द्वारा मनमानी दबाव भ्रष्टाचार की शिकायत को भी कम किया जा सकेगा छोटे और मध्यम उद्योगो ने इस कदम का स्वागत किया है क्योंकि इससे अनुपालन प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जा सकता है।