उत्तराखंड सरकार नियमितीकरण के लिए लंबे समय से मांग कर रहे संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत देने का फैसला किया है कर्मचारियों के लिए यह फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फैसले के बाद इन्हें भविष्य की स्थिरता मिल सकेगी और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा राज्य सरकार वर्ष 2018 तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने जा रही है सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारी में खुशी का माहौल आ गया है।

10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को किया जाएगा नियमित

कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें 2018 तक 10 साल की सेवा करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में अहम प्रस्ताव पर चर्चा की गई इस बैठक में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है सरकार ने कट ऑफ डेट पर 2018 को तय किया है ऐसे कर्मचारी जो 2018 से सेवा कर रहे हैं और 10 साल की पूरी सेवा हो गई है इन कर्मचारियों को नियमित किया जाना है इसके साथ उपनल कर्मचारी के भविष्य को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

उपनल कर्मचारी के वेतन के लिए बनेगी नई उपसमिति

उत्तराखंड सरकार उपनल (UPNL) कर्मचारी के वेतन, न्यूनतम वेतनमान और महंगाई भत्ते से संबंधित एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाने का निर्णय कर रही है इस समिति के अनुसार 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी इस बोर्ड के अनुसार उप कर्मचारी के वेतन और सेवा शर्तों में सुधार किया जाना है जिससे उनके रोजगार की स्थिति को और भी मजबूत बनाया जा सकेगा ।

कर्मचारियों के भविष्य को मिलेगी स्थिरता

सरकार के इस फैसले के बाद से संविदा कर्मचारियों के भविष्य को स्थिरता मिलने वाली है इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी होने की संभावना बताई जा रही है इन कर्मचारियों के नियमित हो जाने के बाद स्थाई वेतन और प्रमोशन के अवसर बढ़ जाएंगे साथ ही इन्हें बेहतर सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी दी जाएगी इस कदम के माध्यम से न केवल कर्मचारी को लाभ होगा बल्कि राज्य की प्रशासनिक मजबूती में यह एक महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा।वसरकार के इस निर्णय से राज्य में कम कर रहे अस्थाई और संविदा व्यवस्था को लेकर लंबे समय से चली आ रही अनिश्चिता को भी कम होने की उम्मीद की जा रही है नियमितीकरण होने से न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि विभिन्न विभागों में कुशल मानव संसाधन को भी उपलब्ध कराया जा सकेगा इससे सरकारी योजना का संचालन भी तेज हो जाएगा और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिलेगा।

संविदा कर्मचारी परेड ग्राउंड में कर रहे थे विरोध प्रदर्शन

बीते दिनों से देहरादून के परेड ग्राउंड में संविदा कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण के मांग के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा था इन लोगों की मांग थी कि सरकार जल्द से जल्द नियमितीकरण के मामले में ठोस कदम ले और इसके लिए एक अधिसूचना को जारी करें कैबिनेट की बैठक में इस निर्णय के बाद भी संविदा कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक इसका लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता इनका आंदोलन जारी रहेगा।