TET अनिवार्यता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला केवल इन शिक्षकों को राहत TET For Teachers Latest News

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TET For Teachers Latest News: सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला सुना दिया है कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के सभी विद्यालयों पर लागू किया जाएगा सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूलों को ही टेट की अनिवार्यता में छूट दी जाएगी यह फैसला अंजुम इशात-ए तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र सरकार वाले मामले में दिया गया है 1 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि आरटीई लागू होने से पहले तैनात हुए सभी शिक्षकों को टीईटी जरूरी होगा अब इस मामले में दाखिल नई याचिका पर भी सुनवाई पूरी हो चुकी है।

सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य

कोर्ट ने कहा है कि RTE एक्ट लागू होने से पहले तैनात हुए वे अध्यापक जिन्होंने लंबे समय तक पढ़ाया है उन्हें भी टेट पास करना जरूरी है कोर्ट ने अपने पुराने 1 सितंबर वाले आदेश को भी बरकरार रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि इस विषय में अब कोई भी नया आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है हर शिक्षक को 2 साल के अंदर ही टेट की परीक्षा को पास करना होगा जो शिक्षक इस समय के अंदर परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा उसकी नौकरी को समाप्त कर दिया जा सकता है।

इन सर्विस शिक्षकों को मिलेगी सीमित राहत

केवल एक श्रेणी को राहत दी गई है ऐसे शिक्षक जो नौकरी कर रहे हैं और उनके रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय रह गया है वह बिना टीईटी पास किए अपने रिटायरमेंट तक नौकरी कर सकते हैं प्रमोशन के मामले में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी और कोई शिक्षक प्रमोशन लेना चाहता है तो शिक्षक को यह परीक्षा को पास करना आवश्यक है बिना टीईटी पास किये किसी भी तरह का दावा मान्य नही होगा यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दी है कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि RTE एक्ट के लागू होने से पहले नियुक्त सभी अध्यापकों को टीईटी जरूरी है।

कोर्ट का पुराना आदेश बरकरार

नई सुनवाई में कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पुराने आदेशों में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा पहले की तरह अल्पसंख्यक संस्थाओं और 5 साल से कम सेवा से बचे अध्यापकों को राहत जारी की जाएगी लेकिन अन्य सभी शिक्षकों को TET को पास करना पूरी तरह जरूरी है राज्य सरकार और शिक्षकों की ओर से याचिकाओं को दाखिल किया गया है लेकिन कोर्ट की वर्तमान स्थिति के अनुसार किसी भी तरह की राहत मिलना नामुमकिन है इस स्थिति को देखते हुए अब शिक्षकों को TET की तैयारी को तेज करना होगा इसके अलावा शिक्षा संगठन द्वारा एक्ट में संशोधन की भी मांग की जा रही है अगर सरकार संसाधन करती है तो कुछ शिक्षकों को राहत मिलने की संभावना की जा रही है।